सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से भेंट की विस्थापन के लाभ से वंचित आदिवासियों को मिलेगा न्याय, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग
सोहागपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से हुई सौजन्य भेंट में सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह राजपूत ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से विस्थापन के लाभ से वंचित आदिवासियों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास की पहल
भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज ने जानकारी दी कि इस प्रक्रिया के तहत सोहागपुर एसडीओ असवन राम चिरामन ने लगभग 150 आदिवासी परिवारों के आवेदन स्वीकार किए हैं। ये वे परिवार हैं, जो विस्थापन के समय आजीविका की तलाश में गाँव से बाहर चले गए थे और इसी कारण से उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिल सका था।
अब इन परिवारों को पुनर्वास योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विधायक ने मुख्यमंत्री से रखीं अहम मांगें विधायक विजयपाल सिंह राजपूत ने आदिवासी समुदाय के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिनमें प्रमुख रूप से –
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से विस्थापित आदिवासी परिवारों के पुनर्वास में तेजी लाने की मांग।
वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने का प्रस्ताव, ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।
कृषि और आजीविका सुधार हेतु सिंचाई नहर निर्माण की स्वीकृति, जिससे खेती में सुधार हो और किसान आत्मनिर्भर बन सकें। सिंचाई नहर स्वीकृति पर जोर विस्थापित आदिवासी समुदाय की कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधायक ने सिंचाई नहर निर्माण की मांग की।
यदि सरकार इस मांग को स्वीकृत करती है, तो इससे क्षेत्र में खेती की उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की पहल बैठक में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने पर भी गंभीर चर्चा हुई। इस निर्णय से –
ग्रामीणों को भूमि अधिकार प्राप्त होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सीधी पहुँच सुनिश्चित होगी। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आदिवासी समुदाय को मिलेगा।
विकास कार्यों पर विशेष जोर विस्थापित आदिवासी समुदाय की आजीविका के अवसर बढ़ाने, सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। सरकार इन क्षेत्रों में तेजी से कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार की सकारात्मक पहल से आदिवासी समुदाय को मिलेगा लाभ इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार इन मांगों को जल्द मंजूरी देकर विस्थापित आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
इस बैठक में सलकनपुर मंदिर के अध्यक्ष महेश उपाध्याय सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।